कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनको तयारी
काठमाडौँ, विगत १७ वर्षदेखि बन्द रहेको सरकारी क्षेत्रको एक मात्र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन हुनेभएको छ । २०२५ सालमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा स्थापना भएको सो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
कारखानाको वार्षिक उत्पादन क्षमता कृषि औजारतर्फ ४५० टन र पम्पिङ सेटतर्फ दुई हजार थान रहेको थियो । र अहिले सबै औजार आयातमै भर पर्नुपरेको छ । कारखाना बन्द हुनुमा तत्कालीन नीतिगत, व्यवस्थापकीय, प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, सरकारी उदासिनता तथा अस्थिर राजनीतिक अवस्था मुख्य कारण रहेको बताइएको छ । उत्पादित सामग्रीको बजार माग पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कारखानाको क्षमता उपयोग र उत्पादनमा कमी आएको थियो ।
बन्द रहेको कारखानाको अवस्था कस्तो छ, त्यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले सहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले कारखाना सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुुसार कारखानामा जडित मेसिनमध्ये मुख्य मेसिन सामान्य मर्मतपछि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् भने केहीको पार्टपुर्जा बदल्नुपर्ने, केही प्रतिस्थापन हुनुपर्ने अवस्थामा छन् । कारखाना वीरगञ्ज महानगरपालिका मजडिहा, पिपरा ८ र ९ मा ९.५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने कारखानाको चुक्ता पुँजी एक करोड ९५ लाख २० हजार रुपियाँ थियो ।
कार्यदलले कारखाना सञ्चालनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाएको छ । कार्यदलले कारखाना सरकारले चलाउने, कम्पनी मोडलमा जाने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा र निजीकरणमा जाने गरी चार विकल्प सुझाएको छ । सरकारले चलाउने मोडल अन्तर्गत कारखाना सञ्चालनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन एवं बजेट नेपाल सरकारको हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गत थापाथली क्याम्पसको सहयोगमा मेसिन मर्मत तथा कारखाना सञ्चालन गर्न समन्वय गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल आदिको व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्न सकिने कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मेसिन, भवन र भौतिक पूर्वाधारको मूल्याङ्कनलाई सरकारी सेयर मान्ने र प्रारम्भिक अवस्थामा आवश्यक पर्ने सञ्चालन रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दोस्रो विकल्प कम्पनी मोडलअन्तर्गत कारखाना सञ्चालनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन कम्पनी ऐनअनुसार हुनेछ भने तेस्रो विकल्प सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन इच्छुक संस्थासँग सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्ने र निजी क्षेत्रले व्यावसायिक उत्पादन लगायतको काम गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चौथो विकल्पका रूपमा निजीकरण रहेको छ ।
आफ्नै देशमा कृषि औजार उत्पादन नहुँदा कृषि औजार तथा उपकरणका लागि वार्षिक अर्बौैं रुपियाँ विदेशिने गरेको छ भने कृषि उपज र कृषि उपकरणको बढ्दो आयातले मुलुकको व्यापारघाटासमेत बढ्दै गरेको दाबी गरिएको छ । त्यसैले कारखाना सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसले कृषि औजारतर्फ हलो, फलामे दाँते, कल्टिभेटर, रिजर, प्याडल प्याडी थ्रेसर, कोदालो, कोदाली, हँसिया, खुर्पी, कुटो कर्नसेलर, टायर गाडाको धुरा चक्का सेट, टायर गाडा गोरुले तान्ने हेरो र सिडविन लगायतका साधारण औजार उत्पादन गथ्र्यो । त्यस्तै शक्तिशाली कृषि औजारतर्फ ट्रयाक्टरबाट चल्ने डिस्क हेरो, कल्टिभेटर, ट्रेलर, पावर व्हिट थ्रेसर, पावर प्याडी थ्रेसर, मल्टिक्रप थ्रेसर उत्पादन गथ्र्यो ।
त्यस्तै सहायक कृषि औजारतर्फ पिक, साबेल, ह्विल ब्यारो, घन, छिनो, धुर्मुस, ढलको म्यानहोल कभर र विद्युतीकरण एक्स्टेन्सन स्ट्रिप, डी आइरन, गार्बेज कन्टेनर, गार्बेज कन्टेनर युनिट, बोरिङका लागि स्लटेड र परफोरेटेड फिल्टर तथा पाइप र सिँचाइका लागि डिजल इञ्जिन पम्प सेट अर्थात् नारायणी किर्लोस्कर उत्पादन गर्दैआएको थियो । पुनः सञ्चालमा आएपछि कारखानाबाट उत्पादित औजारको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रविधि सम्बन्धमा बजार अनुसन्धान एक सशक्त ब्यूरो स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि यन्त्र र औजार डिजाइनदेखि बजारीकरणको विभिन्न चरणमा अनुसन्धान, प्रसार तथा अध्ययन संस्था, कृषकसँग समन्वय गरी नयाँ प्रविधि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कृषि औजार कारखानाले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्यमा कर छुट गरिनुपर्ने छ । त्यस्तै कृषि औजार कारखानाले किर्लोस्कर कम्पनीको भारत पुनासँग भएको सम्झौतालाई समीक्षा गरी पुनः सम्झौता नवीकरण गरी तत्काल बजारको माग अनुसारको साइजमा डिजल पम्पसेटको सीकेडी पार्टपुर्जा ल्याउन अनुमति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।गोरखापत्र