सिंगो गाउँ नै कृषिमा

(रूपन्देही) — तिलोत्तमा नगरपालिका–१४ रगरगन्ज टोलमा ५६ घर छन् । सबैको एउटै कर्म हो कृषि । विशेषता भने फरक छ । सबैले एकै जातको तरकारी खेती गर्दैनन् । उनीहरूको पौरखले अहिले रगरगन्ज तरकारी गाउँका रूपमा चिनिएको छ ।

यहाँ अधिकांश मधेसी समुदायको बसोबास छ । परम्परागत खेती छाडेर स्थानीय आधुनिक कृषिमा लागेका छन् । खेतभरि टन्न तरकारी छ । गाउँमा पुग्दा कोही भिन्डी टिप्दै गरेका हुन्छन् त कसैले लौका, भान्टा, खुर्सानी । कोही किरा नलागोस् भनेर औषधि छर्किरहेका भेटिन्छन् । किसान दिनैभरि खेतमा व्यस्त देखिन्छन् ।

आफ्नै खेतमा सिजन र अफ सिजनमा बाली लगाउने उनीहरूले हरित क्रान्ति कृषक समूह गठन गरे । कृषि विकास शाखामा दर्ता गराए र बाक्लो बस्ती रहेको रगरगन्जको खेतीयोग्य जमिनलाई तरकारीले हरियाली बनाए । अहिले गाउँमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालित छ । जसले किसानलाई प्रविधि, सीप र धारणा विकास गर्नुका साथै व्यवसायीकरणमा समेत योगदान दिँदै आएको छ ।

परियोजनाका लागि एउटा समूह मात्र काफी नभएकाले छिमेकी मंगलपुर, जितपुर र दुर्गानगरमा रहेका अरू कृषक समूहबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारको अनुदानमार्फत कृषि गर्न पाउने स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ । परियोजनाअन्तर्गत ६० बिघामा खेती गरिएको छ । बारीमा किसानले सिजनका भिन्डी, भान्टा, लौका, करेला फलाएका छन् । पासैको साग, रायोको साग, गोबी, बोडी, घिरौंला आदि फल्छन् । तरकारी बाह्रैमास फल्छ । उनीहरूले परियोजनाबाट ५० लाख रुपैयाँ पाउनेगरी बजेट छुट्याइएको छ ।
पन्नेलाल केवट स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन समितिका संयोजक हुन् । किसानले आफ्ना खेतमा परियोजनाअन्तर्गतको तरकारी उत्पादन गरेर बेच्ने उनले बताए । ‘सबै किसानको आफ्नो खेतसमेत गरी ६० बिघामा तरकारी खेती छ,’ उनले भने, ‘उत्पादित तरकारी बजार पुर्‍याएर बिक्री गर्छौं ।’ बजारमा तरकारी बेच्दा उत्पादन बढी भएका बेला कम मूल्य पर्ने र उत्पादन कम हुँदा बढी मूल्य पर्नुले पनि किसानको आम्दानीमा फाइदा नदेखिएको संयोजक केवटले बताए ।

परियोजनाअन्तर्गत उनीहरूले अहिलेसम्म रकम पाएका छैनन् । ‘लगानी आफैंले गरेर विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतका योजना सम्पन्न भएपछि मात्र बजेट प्राप्त हुने बताइएको छ,’ संयोजक केवटले भने, ‘३५ लाख रुपैयाँ लगानी भइसक्यो, कृषकसँग लगानी गरिरहने पैसा नहुँदा समस्या पर्ने देखिएको छ ।’ ७ बिघामा खेती गर्ने उनको वार्षिक १० लाख रुपैयाँ आम्दानी छ । ३/४ बिघामा उत्पादन गर्ने किसानले पनि २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन् ।

समूहका सचिव दीपनारायण केवटले परियोजनामा स्थान पाउनु राम्रो भएको तर कम समय भएकाले बजेट नसकिँदै फ्रिज हुने डर आइलागेको बताए । ‘५० प्रतिशत भए पनि बजेट दिएर सहयोग पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘समय कम भयो अनि लगानी सबै किसानको, यसले अलि दुःख भएको छ ।’
सरकारले किसानलाई सुविधा दिएको तर दिने तरिका नमिलेको कृषक विजयकुमार केवटले गुनासो गरे । ‘निरन्तर लगानी गरिरहनुपर्दा किसानलाई पछि बजेट पाइने हो कि होइन भन्ने डर छ,’ उनले भने, ‘सबै लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि किसानको छैन र शीर्षक नमिलेमा बजेट पनि पाइन्न ।’

परियोजनाबाट तोकिएका शीर्षकअनुसार डेलिभरी पाइप ३ क्विन्टल, भिन्डीको बीउ ४० केजी, मोटर १० थान, पम्पिङसेट १० थान, तरकारी संकलन गर्ने क्यारेट १ सय, हाते ट्र्याक्टर ३, मिनी ट्रिलर ३, तरकारीमा घाँस गोड्ने यन्त्र २ थान, इलेक्ट्रोनिक टंकी २५ थान खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरेको संयोजक पन्नालाल केवटले बताए । ‘रगरगन्ज, मंगलपुर, दुर्गानगर र जितपुर गरी लगभग २३० घरधुरी छन्,’ उनले भने, ‘ठूलो योजना भएकाले सबै घरलाई थोरै थोरै भए पनि यो कृषिमा समावेश गराएका छौं ।’

समूहमै खेती गर्दा पनि उचित सिँचाइको सुविधा नहुँदा दुःख बढी भएको किसान रमेश्वर केवटले बताए । सरकारले कृषकलाई सहज गराउन परियोजनामार्फत सहयोग गरे पनि दुई महिनाको अन्तरालमा ५० लाख रुपैयाँको योजना सम्पन्न गर्न समस्या परेको कृषकको गुनासो छ ।
खेतमा प्रयोग हुने सामग्री पनि तोकिएका पसलबाट मात्र खरिद गर्ने प्रवृत्ति त्यति उपयुक्त नलागेको सुवासचन्द्र केवटले बताए । ‘४/५ वटा पसलमा बुझा सूचीकृत पसलमा सामग्री महँगै पर्छ,’ उनले भने, ‘सुविधा दिएपछि कृषकको चाहनाअनुसार सस्तोमा सामग्री खरिद गर्न पाए जाति हुन्थ्यो ।’कान्तिपुर

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments