किसानको अधिकार कृषि ऐनमा समेटिने

कृषकको अधिकार स्थापित गर्न ऐन ल्याइने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संविधानले व्यवस्था गरेको कृषकको हक, अधिकारलाई समेटिएको कृषि ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत कृषकको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । “प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ,” धारा ४२ को उपधारा ४ मा उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा १ मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न तह र तप्काका समुदायसँगै किसानलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले संविधानको मर्म, कृषि रणनीति, कृषि नीति लगायतका नीतिगत व्यवस्थासमेतको व्यवस्थालाई मध्यनजर गरि कृषि ऐनको मस्यौदा तयारी थालेको हो । यसका लागि मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका सहसचिव डा.नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा ऐनको मस्यौदा तयारी प्राविधिक समितिसमेत गठन गरेको छ । ऐनमा किसानको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारलाई एकीकृत गर्ने, किसानको वर्गीकरण गर्ने तर कृषि मूल्य श्रंखलालाई नियमन गर्ने लगायतका विषय समेट्ने उनले बताए ।

ऐनले नेपालको कृषिको रुपान्तरणको रुपरेखा र किसानको कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । “कृषि मन्त्रालयले हालै घोषणा गरेको कृषि विकासका ५ नीतिगत आधारमा उल्लेख भएका उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवाको पहुँच, कृषि तथा पशु बिमा र न्युनतम समर्थन मूल्यसहित खरिदको सुनिश्चितका प्रावधानलाई कानूनी रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले पनि कृषि ऐन बनाउन लागिएको हो,” सहसचिव रेग्मीले भने ।

कृषि सम्बन्धि दर्जनौं नीति तथा कानून रहे पनि हालसम्म एउटै एकीकृत कानून भने छैन । २०६१ सालमा राष्ट्रिय कृषि नीति बने पनि हालसम्म ऐन भने बनेको छैन । कृषि मन्त्रालयको आफ्नै ऐन नहुँदा वर्षेनी बजेट भाषणपछि लागू हुने कार्यक्रमका लागि निर्देशिका र कार्यविधिहरु सुशासन ऐनअन्तर्गत बन्ने गरेका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन समितिले कृषिका कार्यविधिहरु सुशासन ऐनअन्तर्गत बन्नु कानूनसम्मत नभएको भन्दै गत वर्ष नै मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले यथासक्य छिटो ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

नेपालमा कानून निर्माणको अभ्यास अनुसार सरोकारवाला मन्त्रालयले संविधान वा सम्बन्धित क्षेत्रको नीति अनुरुप देखिएमा कानून निर्माण अगाडि बढाउने प्रचलन छ । सरोकारवाला मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरि तयार गरेको मस्यौदामाथि कानून र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग आपसी परामर्श लिने गरिन्छ । अन्तिम मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि संसद्मा पेस गरिन्छ । आवश्यकता अनुसार संसदीय समितिले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर बुँदागत रुपमा पेस गरेको सुझाव विधेयकको रुपमा संसदको दुवै सदनले पास गरेपछि ऐन निर्माण भई लागू हुने अवस्थामा पुग्दछ ।