ककनीकी स्ट्रबेरी किसान देवमायाको गुनासो: ‘अनुदान के हो थाहै छैन ‘
ककनी : राजधानी नजिकैको रमणीय ककनी, जुन स्ट्रबेरी खेतीका लागि प्रख्यात छ, त्यहाँकी एक मेहनती किसान देवमाया लामाले सरकारी अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म नपुगेको र खेतीमा अनेकौं चुनौती रहेको गुनासो गरेकी छिन्। विगत चार वर्षदेखि ३-४ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक स्ट्रबेरी खेती गर्दै आएकी लामाले आफ्नो मिहिनेत र पसिनाले परिवार चलाइरहेको बताइन्।
“सुरुमा ४-५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर यो खेती थालेको हुँ,” देवमायाले भनिन्, “मल, बिरुवा र कामदारको ज्यालामै धेरै खर्च हुन्छ। फागुनसम्म त भाउ राम्रै (प्रति केजी रु. ३००-३५०) पाइन्छ, तर त्यसपछि घट्दै गएर बारीमै ए-ग्रेडको रु. ३००, बी-ग्रेडको रु. २०० र सी-ग्रेडको रु. १०० सम्ममा बेच्नुपर्छ।” यही आम्दानीले घरखर्च र छोरीको कलेज खर्च टार्दै आएको उनले सुनाइन्।
स्ट्रबेरी खेती आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ। नर्सरी तयार गर्नेदेखि मलजल, गोडमेल, सिँचाइ र प्लास्टिक मल्चिङको प्रयोगसम्म हरेक चरणमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। “म आफैँ बिहान ७-८ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म बारीमा खटिन्छु, ज्यालादारी कामदार पनि लगाउनुपर्छ,” उनले आफ्नो दैनिकी बताइन्। स्ट्रबेरी टिपेपछि त्यसलाई गुणस्तरअनुसार ए, बी, सी ग्रेडमा छुट्याएर बजार पठाउनुपर्ने झन्झट पनि उत्तिकै छ।
लामाले स्ट्रबेरी खेतीभित्रै मिश्रित बाली प्रणाली अपनाउँदै बन्दा र काउली जस्ता तरकारी पनि लगाएकी छिन्। यसले उनलाई थप आम्दानीको स्रोत दिएको छ र जोखिम पनि कम गरेको छ। तर, यति मिहिनेत गर्दा पनि सरकारी सहयोग भने निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ। “अहिलेसम्म सरकारी अनुदान के हो, कसरी पाइन्छ भन्ने खासै थाहा छैन। प्लास्टिक मल्चमा रु. ५००० पर्नेमा अनुदान भनेर एक रोललाई मात्र रु. २५०० तिरेर पाइयो, जबकि हामीलाई ९-१० रोल चाहिन्छ। यो त हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भयो,” उनले आफ्नो तीतो अनुभव पोखिन्।
प्राकृतिक प्रकोपको मार पनि किसानले नै खेप्नुपरेको छ। “असिनाले बाली नष्ट गर्दा न बिमा छ, न राहत। सबै लगानी डुब्छ,” उनले दुःखेसो गरिन्। बजार र बिचौलियाको समस्या, किसानमा एकताको कमी, बाटोघाटोको दुरावस्था र चरा तथा बाँदरबाट बाली जोगाउनुपर्ने चुनौतीले किसानलाई थप मर्कामा पारेको छ।
देवमाया लामा जस्ता किसानहरू सरकारबाट वास्तविक सहयोगको अपेक्षा गर्दछन्। “किसानलाई अनुदान, बिमा र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिमा राहतको व्यवस्था हुनुपर्छ। बाटोघाटो र अन्य पूर्वाधार सुध्रिनुपर्छ। किसान र सरकार मिलेर अघि बढे मात्र कृषिमा प्रगति हुन्छ,” उनले भनिन्।
उनको अनुभवले अनुदानको हल्ला र वास्तविक किसानले पाउने फाइदाबीच ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ। ककनीका किसानहरू सरकारले आफ्ना समस्या सुनेर ठोस कदम चालोस् भन्ने आशामा छन्।