भृकुटी कागज कारखाना: आखिर कसले बेच्यो देशको स्वाभिमान र किसानको पसिना ?
नवलपरासीको गैंडाकोटमा अवस्थित भृकुटी कागज कारखाना कुनै समय नेपालको औद्योगिक इतिहासमा ‘आत्मनिर्भरता’ को प्रतीक थियो। देशको कुल कागज मागको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो उद्योगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, साझा प्रकाशन र गोरखापत्रजस्ता सरकारी निकायहरूको कागजको आवश्यकता एक्लैले धानेको थियो। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने यो धरोहर अहिले खण्डहरमा परिणत भएको छ। कारखाना बन्द भएको १५ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा त्यहाँका संरचनाहरू जीर्ण भएका छन्, लाखौं मूल्य पर्ने मेसिनहरू खिया लागेर कवाडी बनेका छन् भने कारखाना परिसर झाडीले भरिएर ‘अस्थिपञ्जर’ जस्तो देखिएको छ।
यस कारखानाको इतिहास निकै गौरवमय थियो। नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले मित्रराष्ट्र चीन सरकारले वि.सं. २०३९ सालमा यो कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई उपहारस्वरूप हस्तान्तरण गरेको थियो। सरकारी स्वामित्वमा छँदा यसले राम्रो उत्पादन दिइरहेको थियो। तर, वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आएको उदार अर्थतन्त्र र निजीकरणको नीति नै यस कारखानाको लागि ‘काल’ बन्यो। तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले वि.सं. २०४९ सालमा राज्यको दायित्व घटाउने भन्दै यो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गर्यो। फलस्वरुप, ६० बिघा जमिन र भौतिक संरचनासहितको यो विशाल कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई निकै सस्तो मूल्यमा (कौडीको भाउमा) बिक्री गरियो। १७ करोड मूल्याङ्कन गरिएको कारखानालाई जम्मा १२ करोड ९८ लाखमा निजीकरण गरिएपछि यसको ओरालो यात्रा सुरु भयो।
यो कारखाना सञ्चालनमा हुँदा केवल उद्योगीलाई मात्र होइन, स्थानीय किसानलाई पनि ठूलो फाइदा थियो। यो उद्योग किसानहरूको आर्थिक उपार्जनको एक बलियो माध्यम बनेको थियो। कारखानाले कागज बनाउनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरू जस्तै– पराल, गहुँको छ्वाली, बाँस, बाबियो र निकुञ्जको काँस प्रयोग गर्दथ्यो। किसानले खेतबारीमा जलाएर वा फ्याँकेर नष्ट गर्ने पराल र छ्वाली कारखानालाई बेचेर नगद आम्दानी गर्थे। अझ कारखानाको मागलाई ध्यानमा राखेर धेरै किसानहरूले बाँस र बाबियोको व्यावसायिक खेती नै सुरु गरेका थिए। यसले गाउँ-गाउँमा रोजगारी सिर्जना गरेको थियो भने स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो।
तर, निजी व्यवस्थापनको नियत र भित्री खेलका कारण कारखाना लामो समय टिक्न सकेन। अन्ततः वि.सं. २०६७ फागुन १९ गते व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँसेर कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द गरायो। श्रम विभागको स्वीकृति लिएर मात्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई लत्याउँदै सञ्चालकहरूले कारखाना बन्द गरे। दिवाकर गोल्छा मुख्य सञ्चालक रहेको यो कारखाना बन्द हुँदा सयौं स्थायी र अस्थायी मजदुरहरूको रोजीरोटी खोसियो। वि.सं. २०६७ मंसिरदेखि नै तलब नपाएका करिब ३०० स्थायी मजदुरहरू अझै पनि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन भौंतारिरहेका छन्। कतिपय कर्मचारीको त आर्थिक अभाव र तनावका कारण मृत्यु समेत भइसकेको छ।
कारखाना बन्द हुनुमा आर्थिक घाटा भनिए पनि मुख्य कारण भने ‘जग्गाको लोभ’ र ‘बैंकिङ ऋण’ को खेल रहेको देखिन्छ। १३ मेट्रिक टन क्षमताको कारखानालाई विस्तार गर्ने नाममा सञ्चालकहरूले विभिन्न बैंकबाट करिब १५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। बेलायतबाट कवाडीमा फालिएको पुराना मेसिन ल्याएर क्षमता विस्तारको नाटक गरिए पनि उत्पादन बढेन। अर्कोतर्फ, गैंडाकोट र नारायणगढ क्षेत्रमा जग्गाको भाउ आकासिएपछि सञ्चालकहरूको ध्यान उद्योग चलाउनु भन्दा कारखानाले ओगटेको ५२ बिघा (सुरुमा ६० बिघा भए पनि ८ बिघा बेचिएको) जमिनतर्फ मोडियो। पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको यो बहुमूल्य जग्गा बेच्दा अर्बौं नाफा हुने देखेपछि उद्योगलाई रुग्ण बनाएर बन्द गराइएको आरोप मजदुरहरूको छ।
आज भृकुटी कागज कारखाना बन्द हुँदा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। कुनै समय जापान र भारतमा कागज निर्यात गर्ने नेपाल, अहिले कागजको लागि पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर हुनुपरेको छ। महिनामै करोडौं रुपैयाँ कागज आयातका लागि विदेशिने गरेको छ। कारखानाका पर्खालहरू भत्किएका छन्, राज्य एउटा राष्ट्रिय सम्पत्ति नासिँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ। यो खण्डहरले निजीकरणको असफल अभ्यास र राज्यको लाचारीपनको तीतो यथार्थलाई उजागर गरिरहेको छ।