गुणस्तरहीन बीउ बिक्री गरे किसानलाई क्षतिपूर्ति

मकवानपुर — गुणस्तरहीन कृषिजन्य बीउबिजन उपलब्ध गराएको कारण आर्थिक नोक्सानी भएमा बाली उत्पादकलाई बीउबिजन बिक्री गर्ने पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश ३ को प्रदेशसभाबाट पास भएको ‘प्रदेश बीउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा गलत बीउबिजन बिक्री गरेको खण्डमा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय गुणस्तरहीन बीउ बिक्री भएको कारण किसानहरू मारमा परिरहेको अवस्थामा फ्रदेश सरकारले यस नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने दाबी गरेको छ ।

विधेयकमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बित्री वितरण गरेको बीउबिजनको गुणस्तर वा सिफारिस क्षेत्रभन्दा बाहिर बिक्री वितरण गरेको वा गलत सूचनाको कारण बाली उत्पादकलाई हानि–नोक्सानी पुग्न गएमा मूल्यांकन समितिले गरेको मूल्यांकन र सिफारिसका आधारमा बीऊबिजन बिक्री वितरण गर्ने व्यत्ति वा संस्थाले बाली उत्पादकलाईक्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

बीउबिजनको न्यूनतम गुणस्तरको हद तोक्ने, बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गर्ने र प्रदेश बीउबिजन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश बीउबिजन व्यवस्थापन समिति प्रदेशको कृषिसम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख, वरिष्ठ वैज्ञानिक, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी लिमिटेड, बीज विशेषज्ञलगायतका सदस्य रहने गरी गठन गरिने भएको छ ।

यसैगरी, अबैध कृषिजन्य बीउ बिक्री वितरण रोक्न प्रदेश सरकारले कडाइ गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले सूचीकृत नभएको बीउबिजन बिक्री गरे वा गराएमा जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । विधेयकको दफा १२ को १ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बीउबिजनको बिक्री वितरणसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्ने र अनुमति नलिई बीउबिजन बिक्री वितरण गरेमा बीउबिजन निरीक्षकले जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १३ मा कृषि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बाहेक सूचीकृत नभएका बीउबिजन बिक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । विधेयकको दफा १२ र १३ विपरीत बीउबिजन बिक्री, वितरण गरेवा गराएमा १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेउल्लेख छ ।

यस्तै अनुमतिपत्र नलिई बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । सूचीकृत बीऊबिजन बिक्री वितरण गर्ने व्यत्ति वा संस्थाले आफूले बिक्री वितरण गर्ने बीउको भाँडोमा बीउबिजनको किसिम र जात, तोकिएको न्यूनतम गुणस्तरको हद, रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी उपचार गरिएको भए सोको विवरणलगायतका कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने विधेयकको दफा १५ मा व्यवस्था छ ।

दफा १५ विपरीत विवरण नखुलाई बीउबिजन बिक्री वितरण गरे वा गराएमा दस हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । नेपालमा परम्परादेखि नै प्रयोग गरिँदै आएको स्थानीय जातको बीउबिजनमा तोकिएबमोजिम स्वामित्व कायम रहने विधेयकमा व्यवस्था छ ।कान्तिपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published.