लसुन आयातमा कीर्तिमान,स्थानीय उत्पादन उपेक्षित

काठमाडौं। एकातिर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको लसुनले बजार नपाएको गुनासो चर्किरहेको छ, अर्कोतिर भान्साको अभिन्न अंग लसुनको आयातले कीर्तिमान बनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ मा लसुनको आयात करिब तीन गुणाले बढेर पौने ७ अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ, जसले लसुनमा देशको परनिर्भरता डरलाग्दो रूपमा बढेको देखाउँछ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, गत वर्ष नेपालमा ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ५१ हजार २ सय ५५ टन लसुन भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो आँकडा जम्मा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको १७ हजार टन मात्र थियो। यो अस्वाभाविक वृद्धिले नेपाली कृषि प्रणाली र बजार व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। लसुन आयातबाट मात्रै सरकारले गत वर्ष १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

आयातित लसुन नै किन रोज्छन् उपभोक्ता ?

बजारमा स्थानीय र आयातित लसुन दुवै उपलब्ध भए पनि उपभोक्ताको रोजाइमा ठूला र आकर्षक देखिने आयातित लसुन पर्ने गरेको छ। यसका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:

आकर्षक बनावट: आयातित लसुनका पोटी ठूला, गोला र एकनासका हुन्छन्, जसले गर्दा यो हेर्दा आकर्षक देखिन्छ।

प्रयोगमा सहजता: ठूला केस्रा हुने भएकाले छोडाउन र काट्न सजिलो हुन्छ, जसले उपभोक्ताको समय र झन्झट बचाउँछ।

सुलभ मूल्य र उपलब्धता: ठूलो परिमाणमा आयात हुने भएकाले बजारमा यसको उपलब्धता सहज छ र कहिलेकाहीँ स्थानीयभन्दा सस्तो पनि पर्न जान्छ।

यसको ठीक विपरीत, स्थानीय लसुन प्रायः सानो, असमान आकारको र छोडाउन केही झन्झटिलो हुन्छ। यद्यपि स्वाद र औषधीय गुणमा स्थानीय लसुन उत्कृष्ट मानिन्छ, तर पनि सहजताका कारण उपभोक्ता आयातिततर्फ ढल्किएका छन्।

किसानको उत्पादनले बजार नपाउँदा आयातमा जोड किन ?

यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनुमा सरकारी नीतिको कमजोरी प्रमुख देखिन्छ।

राजस्व मोह: सरकारले आयातबाट ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन गर्ने भएकाले आयात नियन्त्रणमा खासै चासो देखाएको देखिँदैन।

बजार संरक्षणको अभाव: नेपाली किसानले उत्पादन गरेको लसुनलाई बजारको ग्यारेन्टी र उचित मूल्य निर्धारण गर्न सरकार चुकेको छ।बिचौलियाको बिगबिगीले किसानले लागत मूल्य पनि नपाउने तर उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था छ।

किसानलाई प्रोत्साहनको कमी: उत्पादन बढाउन आवश्यक अनुदान, उन्नत बीउ, भण्डारण सुविधा र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा किसानहरू व्यावसायिक लसुन खेतीबाट निरुत्साहित भइरहेका छन्।

लसुनको आयातमा भएको यो अस्वाभाविक वृद्धि देशका लागि चिन्ताको विषय हो। सरकारले राजस्व संकलनलाई मात्र प्राथमिकतामा नराखी स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न ठोस नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ। किसानलाई बजारको सुनिश्चितता, उचित मूल्य र उत्पादनमा प्रोत्साहन नगर्ने हो भने भान्साको सामान्य मसलामा पनि परनिर्भरताको खाडल झनै गहिरिने निश्चित छ।