बजेट २०८३/८४: सिँचाइ विस्तारमा सरकारको उच्च प्राथमिकता, थप १५ हजार ८ सय हेक्टरमा सुविधा पुर्याइने
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइ विस्तारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभयो। यस विस्तारसँगै देशको कुल खेतीयोग्य सिँचित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने सरकारको प्रक्षेपण छ।
बजेटमा ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनामार्फत आगामी वर्ष १ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने र राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। यी आयोजनाहरूका लागि सरकारले ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत बाँकेको पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा थप ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई गति दिन बाँध र विद्युतगृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का लगाई चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसै आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोग गरी बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नतिमार्फत बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्न ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पश्चिम नेपालतर्फ महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार र रानी-जमरा-कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी, दाङ उपत्यकाको कृषि विकासका लागि बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामार्फत २ हजार ३ सय ८० हेक्टरमा थप सिँचाइ उपलब्ध गराउन १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। कपिलवस्तुका लागि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गर्ने र वाणगंगा तथा नारायणी सिँचाइ आयोजनाहरूको पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ। सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, गण्डक र कोशी पम्पजस्ता पुराना सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मतका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
तराई-मधेशका सतह सिँचाइ नपुगेका ३ हजार ९ सय ८० हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सर्लाही र धनुषामा भने स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाइ गर्ने योजना सरकारको छ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका लागि लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई जोड दिँदै २ हजार २ सय ३० हेक्टर जमिनमा सुविधा विस्तार गर्न ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सिँचाइका अतिरिक्त नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने लक्ष्य राख्दै महाकाली, कर्णाली, नारायणी र कोशीजस्ता ठूला नदीहरूको व्यवस्थापनका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।