ओरालोतिर रेसम खेती

काठमाडौँ — कास्कीमा डेढ दशकअघि व्यावसायिक रेसम खेती गर्ने किसान ११९ जना थिए । उनीहरूले राम्रै आम्दानी गरेको रेसम विकास कार्यक्रम पोखराका प्राविधिक सहायक गंगानारायण मण्डललाई ताजै छ ।

वर्षमा ४ टनसम्म रेसम धागो बनाउने कोया उत्पादन हुन्थ्यो । तर, अहिले किसान घटेर ७ मा पुगेका छन् भने एक सिजनमा सय किलो कोया पुग्न पनि गाह्रो हुन्छ ।

सरकारकै प्राथमिकतामा नपरेपछि किसानको आकर्षण ह्वात्तै घटयो,’ उनले भने, ‘रेसम कीरा पाल्ने भनेर किम्बुका बिरुवा लैजाने तर नपाल्ने र घाँस गाईबस्तुलाई खुवाउने गरिएको छ ।’ सरकारले कृषिका अन्य क्षेत्रमा जस्तो प्राथमिकतामा नराखी कम बजेट विनियोजन गर्ने र किसानस्तरमा जनचेतनासमेत फैलाउने काम नगर्दा कुनै बेला राम्रो आम्दानीको स्रोत रेसम खेती यतिबेला भने ओरालो लागेको छ ।

निर्मलपोखरीका मेखबहादुर आले, रामबहादुर सारूलगायत २४ जनाले वर्षौंसम्म रेसम खेतीबाट राम्रै आम्दानी गरेका थिए । यतिबेला भने ३ जनाबाहेक अरू सबै पलायन भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । मेथ्लाङका सिद्धिबहादुर केसीले १५ रोपनीमा खेती गर्दै आएका छन् । एक लाख कीरा पालेका उनले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ कमाइ हुने बताउँछन तर सरकारले यो खेतीमा अन्याय गरेजस्तो लाग्छ, उनलाई ।

‘खेतीबाट राम्रै कमाइ हुन्छ । नहुने पेसा होइन,’ उनले भने, ‘सरकारी सहयोग फिटिक्कै छैन । किसानलाई अनुदानलगायत सेवा सुविधा दिएर अलि ठूलो स्केलमा खेती गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।’ सरकारले सबै कोया किनेर एउटा टेक्सटायल उद्योग खोलेमा रेसम खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेको उनले बताए ।

कार्यालयले कास्कीलगायत पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मीमा सेवा दिँदै आएको छ । अरू जिल्लामा भने कोया उत्पादन हुँदैन । रेसम खेतीका लागि भनेर किम्बुका बिरुवा लैजाने गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख श्रीकान्त पौडयालका अनुसार सुरुमा विभिन्न परियोजनाअन्तर्गत सरकारले किसानलाई अनुदानलगायत सुविधा दिन्थ्यो । प्राविधिकहरू फिल्डमै खटिन्थे ।

त्यति बेला किसान उत्साही भएर खेतीमा आकर्षित थिए । पछिल्लो समय कुनै पनि सेवा उपलब्ध नभएको र प्राविधिक सरसल्लाहसमेत दिन सक्ने अवस्था नभएपछि खेती ओरालो लागेको उनले बताए । ‘कोयाको मूल्य पनि निकै कम भएकाले किसान विकर्षित भए,’ उनले भने, ‘कम महत्त्व दिइएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।’ कार्यालयको ५ हेक्टरमा फैलिएको जग्गामा किम्बुका बिरुवा रोपेको छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेमा रेसम खेतीप्रति किसान फेरि आकर्षित हुने प्राविधिक बताउँछन् । अर्कातर्फ कोयाको मूल्य पनि बढाउनुपर्छ । हाल प्रतिकेजी कोयाको जम्मा ३ सय ७५ रुपैयाँ मात्र छ । अब ५ सय रुपैयाँ पुग्ने चर्चा चलेको छ । ‘नगदेबाली भनिए पनि मूल्य नपाउने खेती किन गर्ने भनेर किसान निरुत्साहित भएका हुन्,’ नायब प्राविधिक सहायक वीरेन्द्रबहादुर बमले भने, ‘सरकारीस्तरबाटै कोया खरिद गर्ने व्यवस्था गरेमा किसान फेरि आकर्षित हुन्छन् । समयसापेक्ष कोयाको मूल्य पनि बढाउनुपर्छ ।’

प्राविधिक सहयोग, राहत र अनुदानसहित व्यवसायीकरणमा जोड दिएमा यो पर्यटन व्यवसायजस्तै हुने भनाइ किसानको पनि छ । कोया, धागो निकाल्ने र कपडा पनि बुन्ने काम गर्न सके राम्रो आम्दानी हुने केसीको भनाइ छ । किसानले उत्पादन गरेको कोया खरिद गरी खोपासी पठाइन्थ्यो । खोपासीमा धागो प्रशोधन हुन्थ्यो ।

अहिले भने फाट्टफुट्ट उत्पादन हुने कोया किसान आफैंले निजी क्षेत्र खोजेर बेच्छन् । रेसम खेतीलाई पशुपालन, मिश्रित खेती प्रणालीसँग पनि एकीकृत गर्दै अघि बढेमा व्यावसायिक रूप लिने केसी बताउँछन् । वर्षमा कम्तीमा पनि ३ पटक कीरा पाल्न सकिन्छ । रेसम विकास कार्यक्रम पोखरा कार्यालय ०५२ मा स्थापना भएको हो ।

कृषकस्तरमा रेसमको कोया उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, आय बढाएर गरिबी न्यूनीकरण गर्ने यसको उद्देश्य हो । तर, न्यून बजेट र प्राविधिका कारण उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । कति कोया उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत कार्यालयमा छैन ।

www.kantipurdaily.com