अन्नदाताको चित्कार: खेतमा किसानको पसिना, बाँदरको रजाइँ, सिंहदरबारको मौनता

काठमाडौं – जब एक किसानले खेतको माटोमा बीउ रोप्छ, उसले अन्न मात्र होइन, आफ्नो सपना, आशा र सिंगो परिवारको भविष्य रोपेको हुन्छ। उसले हप्तौँको खडेरीमा आकाश हेर्दै पानी माग्छ, महिनौँसम्म रगत-पसिना एक गरेर बालीलाई हुर्काउँछ। तर, जब ती सपनाका बोटमा दाना लाग्न थाल्छन्, तब सुरु हुन्छ उसको कहालीलाग्दो नियति। हुलका हुल बाँदरहरू उसको वर्षभरिको मेहनतलाई केही घण्टामै निमोठेर जान्छन्, र ऊ रमिते बनेर आफ्नो सर्वस्व लुटिएको टुलुटुलु हेर्न विवश हुन्छ।

यो कुनै एक किसानको मात्र कथा होइन, यो पहाडका हरेक गरा र कान्लामा गुन्जिरहेको एउटा सामूहिक चित्कार हो। तर विडम्बना ! यो चित्कार सिंहदरबारका अग्ला र बाक्ला पर्खालहरूले छेक्छन् क्यारे!

पसिनाको मूल्य कि बाँदरको आहारा?

किसानहरू आज राज्यसँग एउटा सोझो प्रश्न गरिरहेका छन्— के किसानले यो देशमा उत्पादन गर्नु अपराध हो? के उसको पसिनाको मूल्य बाँदरको एक छाक आहाराभन्दा पनि सस्तो छ? ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाइरहँदा, त्यही नारालाई साकार पार्ने मुख्य पात्र ‘अन्नदाता’को आँखामा आँसु र मनमा पीडाबाहेक केही छैन। उसको सुख खोसिएको छ, समृद्धि लुटिएको छ।

किसानको पीडामाथि राज्यको उदासीनताले अझ गहिरो चोट पुऱ्याएको छ। उनीहरु भन्छन्, “मानिसको करोडौँको निर्जीव गाडी र महलको बिमा हुन्छ, तर राष्ट्रलाई जीवन दिने किसानको जीवन्त बालीको बिमा किन हुन सक्दैन? यो कस्तो न्याय हो, जहाँ किसानको सम्पत्तिलाई सम्पत्ति नै गनिँदैन?” के किसान यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक हो, जसको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन?

चुनावमा खेतमा, अहिले सत्तामा: कहाँ हराए नेता?

चुनावको बेला किसानका खेतखेतमा पुगेर भोट माग्ने नेताहरू आज मन्त्री र नीति-निर्माता बनेका छन्। तर, हिजो देखिएका किसानका पीडा आज उनीहरूका आँखाले किन देख्दैनन्? के त्यो केवल भोट पाउन रचिएको नक्कली कला थियो? युवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा रमाउने राज्यले के यो सोचेको छ— देशमा बचेखुचेका यी अन्नदाताले पनि उब्जनी गर्न छोडे भने भोलि के खाने? के सधैँ आयात गरेरै देश चल्छ?

यही गति रहिरहे, अबको पुस्तामा ‘म किसान बन्छु’ भन्ने कोही नभेटिन सक्छन्। किसानले हलो र कोदालो बिसाएर पलायनको बाटो रोज्ने दिन धेरै टाढा छैन।

अब पन्छिने छुट छैन: समाधानका चार सूत्र

यो समस्याको समाधान नभएको होइन, केवल इच्छाशक्ति र इमानदारीको खाँचो छ। किसानहरूले राज्यसामु स्पष्ट विकल्पहरू राखेका छन्:

१. तत्काल क्षतिपूर्ति: जंगली जनावरबाट भएको बालीनालीको क्षतिलाई ‘प्राकृतिक प्रकोप’ सरह घोषणा गरी, वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा किसानलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

२. बाध्यकारी कृषि बिमा: सरकारले ‘बाली बिमा’ कार्यक्रमलाई अनिवार्य र सर्वसुलभ बनाओस्। यसको प्रिमियमको ठूलो हिस्सा राज्यले व्यहोर्ने र बिमा दाबी प्रक्रियालाई सरल र किसानमैत्री बनाइयोस्।

३. मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन: बाँदर लगायतका जनावरका लागि जंगलभित्रै फलफूल र आहाराको व्यवस्था गर्ने, निश्चित क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधियुक्त तारबार लगाउने र आवश्यक परेमा वन्यजन्तुको संख्या व्यवस्थापन गर्ने साहसिक तर आवश्यक निर्णय लिन राज्य पछि हट्नु हुँदैन।

४. स्थानीय सरकारलाई अधिकार: यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत, अधिकार र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरियोस्, ताकि उनीहरूले स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकून्।

किसानले राज्यसँग भीख मागेको होइन, आफ्नो अधिकार मागेको हो। उसले आफ्नो पसिनाको सम्मान र सुरक्षा मागेको हो। यदि राज्यले किसानलाई अन्नदाता मान्छ भने, उसको खेतको बालीलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति मान्नुपर्छ र त्यसको रक्षा गर्नुलाई आफ्नो पहिलो कर्तव्य सम्झनुपर्छ। किसानको भोट मात्र चल्ने होइन, उसको पेट र पसिनाको पनि सम्मान हुनुपर्छ।

किसानको धैर्यको बाँध टुट्नुअघि सिंहदरबार ब्युँझियोस् र यी अन्नदाताको खेतमा छिटो पुगोस्।